सहकारी पसल

विष्णु घिमिरे/नयाँ पत्रिका

बुटवल, २ भदौ

सहकारीमार्फत सस्तो पसल संचालन गर्ने लक्ष्यअनुसार रुपन्देहीमा आएको २० वटा सुपथ पसलको २० लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । पाँचपटकसम्म विज्ञापन प्रकाशित गर्दा पनि सहकारी बजेट लिन नआएपछि सो रकम फिर्ता भएको हो ।

जिल्लाका प्रत्येक गाविसमा एक-एक र बुटवल नगरपालिकामा ३ र सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा २ वटा सहकारी संचालन गर्ने लक्ष्य थियो । तर, सबै गाविसबाट निवेदन नपरेपछि बजेट फिर्ता भएको डिभिजन सहकारी रुपन्देहीकी प्रमुख रमा आर्चायले बताइन । रुपन्देहीमा बुटवल तथा भैरहवा क्षेत्रबाट समेत कोटाअनुसार सस्तो पसलका लागि निवेदन परेनन् । नगरपालिकामा ३० हजार जनसख्या बराबर एक सुपथ पसल खोल्ने प्रावधान रहेकामा सो अनुसार पनि निवेदन नपरेपछि एक-एकमात्र सहकारी खुलेका छन् । बुटवलमा सवा लाखभन्दा बढी र सिनपामा ६० हजारभन्दा पनि बढी जनसंख्या छ ।

रुपन्देहीमा ६९ गाविस र दुई वटा नगरपालिका छन् । प्रत्येक गाविसबाट एउटा पर्ने गरी सस्तो पसल खोल्ने लक्ष्यअनुसार ७१ लाख रुपैया कोलेनिकामार्फत आएको थियो । सहकारीमार्फत सस्तो पसलका लागि बजेट दिने व्यवस्था रहेकामा ९ गाविसमा सहकारी नै नखुलेकाले त्यहाँको बजेट फिर्ता भएको आचार्यले जानकारी दिइन् । डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार, मर्चवार क्षेत्रका बोधबार, वसन्तपुर, खुदाबगर, तीनुहवा, सक्रुनपकडी, आमा, बगाहा, पजरकटी र पोखरभिन्डी गाविसमा सहकारी खुलेका छैनन् । यी गाविसका अतिरिक्त धकधई क्षेत्रका केही गाविसमा सस्तो पसल खुल्न नसकेको प्रमुख आचार्यले बताइन् ।

रुपन्देहीमा सस्तो पसल खोल्न एक लाख रुपैयाँ लगेका ५१ सहकारीमध्ये ४२ वटाले पसल सुरु गरेका छन् । बाँकीले खोल्ने तयारी गरेको कार्यालयले जनाएको छ । तर, अहिलेसम्म सहकारी खोले/नखोलेको स्थलगत अनुगमन भएको छैन । टेलिफोनबाट सोधेर खोले/नखोलेको जानकारी लिएको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । अनुगमन गर्न सवारी भाडाका लागि बजेट नछुट्याइएकाले समस्या परेको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।

सस्तो पसल खोल्न बजेट दिएको १५ दिनभित्र अनुगमन गर्नुपर्ने भनी आएको निर्देशन रुपन्देहीको डिभिजन कार्यालयले टेलिफोनबाट सोधेर पूरा गरेको छ । सस्तो पसललाइ दिने बजेटबाहेक अरु बजेट व्यवस्था नभएकाले बैठकमा चिया पिउने बजेट जुटाउन पनि नसकेको कर्मचारीले बताए । त्यस्तै, सबै गाविसमा सस्तो पसल खुलाउन प्रचारका लागि गाउँ जान पनि नसकेको कार्यालय कर्मचारी स्विकार्छन् ।

सस्तो पसलमा सुलभ सामान व्यवस्था पनि हुनसकेको छैन । खाद्य र नेशनल टेडिङलाई अनुरोध गर्दा केन्द्रबाट निर्देशन नआएको भनेकाले सस्तो सामान ल्याउन नसकिएको हो । सहकारीका अनुसार, सस्तो पसल खोलेकालाई कृषि सामग्री संस्थानबाट मलखादसम्म उपलव्ध गराइएको थियो । केन्द्रमा मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति रहनेमा जिल्लामा जिविसका स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा पसल व्यवस्थापन तथा अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ ।